सोमवारी महादेव नक्की कोणाला पावणार?,पंढरपूर नव्याने सरपंच आरक्षण सोडत,शुक्रवारी सरपंच-उपसरपंच निवडी साठी अधिकारी नियुक्त

सोमवारी महादेव नक्की कोणाला पावणार?,पंढरपूर नव्याने सरपंच आरक्षण सोडत,शुक्रवारी सरपंच-उपसरपंच निवडी साठी अधिकारी नियुक्त

त्या ५ गावांमुळे ६७ गावांची धाकधुक वाढली


पंढरपूर,टीम

राज्यातील ठाकरे सरकारने ग्रामपंचायत निवडणुकांनंतर आरक्षण सोडत काढण्याचा घेतलेला निर्णय हा मोठा डोके दु:खी ठरला असल्याचे  स्पष्ठ झाले आहे, कारण या निर्णयाला थेट मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले. पंढरपूर तालुक्यातील ५ गावांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यावर जिल्हाधिकार्‍यांनी आदेश देत  सन २०२०-२५ साठी पंढरपूर तालुक्यातील अनुसुचीत जाती, अनुचीतजाती महिला, ना.मा.प्र, ना.म.प्र महिला, सर्वसाधारण व सर्वसाधरण महिला साठी सरपंच पदाचे काढलेले आरक्षण रद्द करण्यात येत आहे. परंतु अनुसूचित जमाती व अनुजमाती महिलेचे आरक्षण कायम करण्यात येत  आहे. तर अनु जमाती, अनु जमाती महिलांचे आरक्षण वगळून, अनुजाती, अनु जाती महिला, ना.म.प्र, ना.म.प्र महिला, सर्वसाधारण, सर्वसाधारण महिला या प्रवर्गांचे आरक्षण नव्याने काढण्याचे  निर्देश दिले आहेत.  त्यामुळे सोमवार दि.  २२ फेबु्रवारी  रोजी महादेव नक्की कोणाला पावणार याची उस्तुक्ता लागली असुन त्या पाच गावांमुळे ६७ गावांची धाकधुक वाढली आहे.


तालुक्यात ९४ पैकी पहिल्या टप्प्यात ७२ गावांमध्ये ग्रामपंचायत निवडणुक पार पडली परंतु सर्व ९४ गावांमाध्ये सरपंचपदाची आरक्षण सोडत काढली गेली. ज्या ७२ पैकी २२ गावांमध्ये ग्रामपंचायत निवडणुका होणे बाकी आहे. तेथे एकही तक्रार झाली नाही. याउलट जेथे निवडणुकांनंतर आरक्षण जाहीर झाले तेथे मात्र तक्रारींचा पाऊस पडला. मुंबई उच्च न्यायालयात सोलापूर जिल्ह्यातून २२ तक्रारी दाखल झाल्या यामध्ये पंढरपूर मधील उपरी, गादेगांव, सुफली, नारायण चिंचोली, उंबरे पागे या पाच गावांचा समावेश होता. सुरूवातील जिल्ह्यामध्ये चार तर त्यानंतर सहा तालुक्यांमध्ये सरपंच निवडणीचा कार्यक्रम जाहिर झाला. पंढरपूर तालुका वेटींगवर होता. परंतु १८ फेंब्रुवारी रोजी जिल्हाधिकार्‍यांनी आदेश काढुन सरपंचपदाचे फेर आरक्षण काढण्याचे निर्देश दिले आहेत. या आदेशामध्ये अनु.जमाती, अनु.जमाती महिला (एसटी) प्रवर्गाचे काढलेले आरक्षण कायम राहणार  आहे. तर इतर सर्व आरक्षण नव्याने काढण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. ९४ गावांपैकी २० गावांमधील प्रत्येकी १० -१० गावे अनु.सुचीत जाती महिला व पुरूष प्रवर्गासाठी तर दोन गावे अनु.जमाती महिला व एक गाव पुरूष या प्रवर्गासाठी आहे. ना.म.प्र.साठी एकूण २५ गावे राखीव असून त्यामध्ये १२ महिला तर १३ पुरूषांसाठी राखीव आहेत. उर्वरीत ४६ गावांमधील सर्वसाधारण महिलेसाठी २३ व पुरूषांसाठी २३ गावे आरक्षीत आहेत. या तालुक्याचा आरक्षणानुसार आरक्षण काढावे लागणार आहे. त्यामुळे कदाचीत  एक दोन गावामंध्येच सरपंच आरक्षणात बदल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. कारण आरक्षण काढताना पुन्हा लोकसंख्या सन १९९५ पासून ते आजपर्यंत झालेल्या आरक्षणाचा विचार प्रामुख्याने करावा लागणार आहे. दि. २६ फेंबु्रवारी रोजी सर्व ७२ गावांमध्ये सरपंच निवड पार पडणार आहे. त्या करीता स्वतंत्र अध्यासी अधिकारी नियुक्त करण्यात आले असून त्या संबंधी आदेशही पारीत झाले आहेत. सरपंचपदाच्या आरक्षणातील गोंधळामुळे पुन्हा एकदा निवडुन आलेल्या कारभारी मंडळींसह गाव पुढार्‍यांची धाकधुक चांगलीच वाढली असल्याचे दिसत आहे.

शुक्रवार दि.२६ फेब्रुवारी रोजी सरपंच निवडीसाठी कोणत्या गावात कोणते अधिकारी आहेत ते पहा----

व काय आहेत जिल्हाधिकारी यांचे आदेश----