ठाकरे सरकारच्या त्या  निर्णयामुळे कारभाऱ्यांची घालमेल,तर प्रशासनाची धावपळ

 आज अंतिम सुनावणी,जिल्ह्यात एकूण २२ तक्रारी

पंढरपूर टीम-
ग्रामपंचायत व सरपंच हा  गावच्या विकासाचा महत्त्वाचा कणा मानला जातो.जस जसा  काळ बदलत जात आहे,तस तसा ग्रामपंचायत व गावांमध्ये  बदल होत जात आहे. शासनाकडून गावाला देण्यात येणाऱ्या  निधीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ केली जात असल्या मुळे आज ग्रामीण भागात एक-एक   मताला मोठी किंमत आली आहे.त्यामुळे  प्रत्येक   मत हे आपल्याच पदरात पाडून घेण्यासाठी गावात  ग्रामपंचायत निवडणुकांच्या वेळेस मोठी रणधुमाळी होत असते. महाराष्ट्र राज्यामध्ये ग्रामपंचायत निवडणुका पार पडल्या ठाकरे सरकारने घेतलेल्या त्या एका  निर्णयामुळे भावी कारभाऱ्यांची चांगलीच पंजायत झाली  तर मात्र ग्रामपंचायत निवडणुका राबवणाऱ्या प्रशासनाची मोठी दमझाक झाली असल्याचे पहावयास मिळाले आहे.
ग्रामपंजायत  निवडणुकांच्या अगोदर सरपंच पदाचे आरक्षण काढले जाते होते परंतु राज्य सरकारने नियमांमध्ये बदल केले  कारण सत्ता  बदलली की सर्वच काही  बदलते . जनतेतून सरपंच निवड निवडुन यायला पाहिजे  असा नियम फडणवीसांच्या भाजपा सरकारने केला होता.परंतु हा नियम बदलत ठाकरे सरकारने ग्रामपंचायत निवडणुका नंतर सरपंच पदाचे  आरक्षण जाहीर करावे अशी घोषणा केली. त्याप्रमाणे ग्रामपंचायत निवडणुका झाल्या.  निवडणुकां नंतर सरपंच आरक्षण सोडत असल्यामुळे थोडा दिलासा मिळाला मात्र या आरक्षणानेच खरी डोकेदुखी वाढवली  असल्याचे पहावयास मिळाले.कारण   त्यांच्याकडे सरपंच पदाचा उमेदवार आहे  त्यांच्याकडे बहुमत नाही तर ज्यांच्या कडे  बहुमताचा आकडा आहे त्यांच्या कडे सरपंज पदाचा उमेदवार नाही .त्यामुळे नेहमी प्रमाणे सदस्य  पळवापळवी झाली.  निवडणुकांनंतर आरक्षण  पडल्यामुळे निवडी करणे सोपे जाईल  असे वाटत  होते पण नेमके उलटे झाले आणि अक्षरशा तक्रारींचा पाऊस पडला. अनेक  गावांमधून तक्रारी दाखल झाल्या.आरक्षण सोडत काढतांना  लोकसंख्या विचारात घेतली नाही, मागचेच आरक्षण पुन्हा  प्रशासनाने घोषित केले, अशा विविध  तक्रारी थेट  मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या त्यामुळे दि.९, ११ व १३ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या सरपंज निवडणुकांना काही तालुक्यात १६ फेब्रुवारी  पर्यंत स्थगिती मिळाली. एक दोन नव्हे तर तब्बल २२ तक्रारी दाखल झाल्या.  सोलापूर जिल्ह्यामध्ये जवळपास १०२८ ग्रामपंचायतींच्या सरपंच पदाचे आरक्षण काढले गेले.ज्या  ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका झाल्या त्या ग्रामपंचायतीत तक्रारी झाल्या परंतु ज्या  गावांमध्ये निवडणुका झाल्या नाहीत तेथे  कुठेही तक्रार नाही. ग्रामपंचायत निवडणुका  अगोदर आरक्षण हा  मुख्यमंत्री ठाकरे  सरकारचा निर्णय चुकल्या ची प्रतिक्रिया ग्रामस्थ मंडळी करून व्यक्त केली जात आहे. कारण आरक्षणाच्या  तक्रारी  जिल्हाधिकारी कार्यालयात ते मुंबई पर्यंत पोहचल्या त्यामुळे प्रशासनाच्या दरबारी हेलपाटे मारून भावी कारभारी मंडळी चांगलीच परेशान झाली. त्यामुळे  हा निर्णय सरकारने नेमका कुणासाठी ? कशासाठी कोणत्या कारणासाठी घेतला होता?  हे कळेनासे झाले आहे, कारण ज्यांचे आरक्षण निवडणुकी नंतर काढले गेले त्यांच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात आहेत परंतु त्यांच्या अजून  निवडणुका झालेल्या नाहीत त्या एकाही गावात आरक्षणाबाबत तक्रार नाही .याउलट  निवडणुका कधी लागणार याची ते उत्सुकतेने वाट पाहत आहेत. त्यामुळे ठाकरे सरकारच्या त्या निर्णयामुळे  ग्रामीण भागातील मोठी नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

सोलापूर जिल्ह्यात एकूण १०२८ ग्रामपंजायतींचे सरपंच आरक्षण सोडत निवडणुकीनंतर काढली गेली यात फक्त ६२४ च्या आसपास ग्रामपंजायतिच्या निवडणुका झाल्या .निवडणूका नंतर सरपंच आरक्षण ज्या ठिकाणी काढले गेले त्या ठिकाणी तक्रारी वाढल्या परंतु ज्या गावांमध्ये अजून निवडणुका झाल्या नाहीत पण सरपंच आरक्षण निघाले तेथे कोणतीही तक्रार नाही. त्यामुळे ठाकरे सरकारचा तो निर्णय पूर्णपणे चुकला असून त्या निर्णयामुळे कारभारी मंडळींची दमछाक तर प्रशासनाची मात्र चांगलीच धावपळ झाली आहे.

**या गावांतून आल्या तक्रारी---

सांगोल तालुका- हटकरमंगेवाडी, कडलास, अजनाळे,मानेगाव,

मोहोळ तालुका- अंकोली,लंबोटी,

पंढरपूर तालुका- नारायण चिंचोली,शेगावदुमाला उंबरेपागे, सुपली,गादेगाव, उपरी

माळशिरस तालुका- मळोली, विजयवाडी नातेपुते,

अक्कलकोट तालुका- कर्जल,उडगी,

दक्षिण सोलापूर- नंदानी
 माढा तालुका-भुताष्टे,

बार्शी तालुका- तांदुळवाडी, बाभुळगाव सारोळे

या २२ गावांमधून थेट मुंबई उच्च न्यायालयात आरक्षण सोडतील आवाहन  व त्या वर तक्रार देण्यात आली असून यातील काही गावांच्या सुनावण्या झाल्या असून राहिलेल्या गावांच्या सुनावन्या सोमवार दि.१५  फेब्रुवारी ला होणार आहेत. त्यानंतर आरक्षण सोडत बाबतचा  जिल्ह्याधिकारी आपला अहवाल देणार आहेत.त्यामुळे सर्वांचीच धाकधूक वाढली आहे मात्र ठाकरे सरकारच्या त्या निर्णयामुळे प्रशासन व ग्रामस्थ चांगलेच परेशान झाले आहे कारण अजून पर्यंत तरी नव्या कारभारी मंडळींनी गावचा कारभार आपल्या हातात घेतलेला नाही.